ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿਮਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਥ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 135 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਸਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ।
42 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2.12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਆਫ
NEXT STORY 
