ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਯਮ
- ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
- 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਚਮਕੀ
NEXT STORY