ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਖਾਦ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪ੍ਰਤੀਕ (ਲੋਗੋ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-22) ਵਿਚ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਕੇ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
