ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ 155 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 2023 'ਚ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ 'ਤੇ 2025 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਨੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਜਣ ਨਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। 2025 ਤੱਕ ਈ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਾਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਮੋਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤੋਂਰਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਐਸ.-3 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ।
ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 71 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ
NEXT STORY