ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਲਮ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਜਗ ਬਾਣੀ ਐਤਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024) ’ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਮੂਲ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ.)। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਭਾਂ ਦਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਦੂਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਆਓ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ 2024 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ :
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ’ਚ ਫਰਕ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਕਸਾਰਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ’ਚ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਨਿਰਮਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਨ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ
ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਇਲਾਕਾਈ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਮਹਾਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ, ਹਰ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ., ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰੀ (ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ., ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ-ਬੱਧ, ਜਾਤੀ-ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਈ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (26 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
