ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਸਿਫ਼ਰ, ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : 620 ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ IT ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
