ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਭਾਵ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਮਲ ਕੋਠਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ: ਸੀਤਾਰਮਣ
NEXT STORY 
