ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017-18 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਲਈ 2016-17 ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗਾਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''12ਵੀਂਂ 5 ਸਾਲਾਂ (2012-17) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਾਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ' ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ
NEXT STORY