ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਟੈਕਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੈਲੇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ DryFruit ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਕਾਜੂ ਤੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। .
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਲੱਖ 'ਚ ਵਿਕਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸਨ ਲਾਗੂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਡੀਕ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਮੁੜ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ’
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ITR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਕ’
NEXT STORY 
