ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 2 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
