ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਕੱਚਾ’ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਿਫਾਇੰਡ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ. ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਬੀ. ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਪਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MRF ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਕ ਬਣਿਆ
ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਪਰਰਿਚ ਲੋਕ, Wealth Migration Report 'ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
NEXT STORY