ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਡਿਟ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ -2013 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 119 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਲਦ ਉਠਾਓ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਭ
ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਪਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IRCTC ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਰੋ 4 ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, 74 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
