ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਜਰ ਵਾਂਗ ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ, ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
IDFC ਦਾ ਮਰਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
