ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) 'ਚ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ, LIC ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ LIC 'ਚ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
LIC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਇਸ਼ੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ LIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਵ 316 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਸੀਤਾਰਮਣ
NEXT STORY 
