ਮੁੰਬਈ — ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਅਲਕੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਸਟਾਕਿਸਟ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕਸ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਪਲਾ ਅਲਕੇਮ, ਲਿਊਪਿਨ, ਕੈਡੀਲਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਜੇਨੇਰਿਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਪਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹੈ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
NEXT STORY 
