ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ 2026 ’ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ, 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਚ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੁਆਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 20 ਜੁਲਾਈ, 1974 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹਰ ਬੈਰਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਤੁਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਪ੍ਰਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ 168 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ (37 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੀਨ ਯੁਆਨ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਯੁਆਨ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਅਕਸਰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋ-ਯੁਆਨ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
2001 ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2026 ’ਚ, ਸਿਰਫ਼ 56.7 ਫੀਸਦੀ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 1,000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਔਸਤ ਹਿੱਸਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਰੂਸ ਦੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬਦਲਾਂ, ਭਾਵ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ’ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 247 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ‘ਡਾਲਰ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਮੌਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ’ਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੇਨ, ਵੋਨ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੁਆਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
—ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ
NEXT STORY 
