ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ-ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਏ.) ਨੇ ਲਾਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 186.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੀਅਲ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਏ. ਪੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੇਕਅਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ 93.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ (ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਫ. ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 6.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ 6.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਿਏਰਾ-ਵਿਜਾਗ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਨੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
NEXT STORY 
