ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GST ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ'। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1,03,492 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।
GST ਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਐਵਾਰਡਸ ਫਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 'ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ GST ਰੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
GST 'ਚ ਕੁੱਲ 7 ਦਰਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ GST ਦੀਆਂ 7 ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈੱਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਡੇਲਾਇਟ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐਮ.ਐਸ.ਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੈੱਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਇਫਕੋ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਨਵੀਂ ਖਾਦ, ਮਹਿੰਗੇ ਯੂਰੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ
NEXT STORY 
