ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਈਯਰ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਈਯਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ FAQ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO 3.0: EPF ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ PF ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ:
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਟੈਕਸ ਸਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸ ਦਰ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FEMA ਉਲੰਘਣਾ: ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ! 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਬ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
