ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 97,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Spicejet ਦੇ ਰਹੀ Pre-Booking Extra Baggage 'ਤੇ 25% ਦੀ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ’ਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਰਡਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡਰੋਨ ਬੀਮਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
NEXT STORY 
