ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਿਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ (ਸਵਿਫਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਲਾਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਲਾਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ
NEXT STORY 
