ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੰਡਨ- ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. 1,574 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਧਰ, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ. ਕੇ. 148 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਗੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ. ਕੇ.) ਸਣੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬਪਤੀ ਭਗੌੜੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
SEBI ਨੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
