ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ 2020 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਤਕਰੀਬਨ 12.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ?
ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਪੀਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਵਧਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੈ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਇਕ ਵੈੱਬਿਨਾਰ ਵਿਚ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬੈਂਕ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।’
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਨੇ HDFC Bank ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਜਟ 2021: ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਡ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਹਾਰਾ
NEXT STORY 
