ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WPI ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.93 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 15.18% ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ 8 ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ, ਕਿਹਾ- 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 12.41% ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 9.41 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 56.75% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.25 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਆਲੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 39.38% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53.50% ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.24% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.55% ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ -31.54% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ -25.93 ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.19% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8.16 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 40.38% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43.75% ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ WPI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ WPI ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ, ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ 2029 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਬਾਰਾਓ
NEXT STORY 
