ਮੁੰਬਈ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਥ ਥੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 63 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ 47 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਧਿਆਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋ ਫਰਾਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਇਰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਡ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟੀ
NEXT STORY 
