ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡਿਟ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਤਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 7 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ੀਲ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਕੈਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 535 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੇਵਰ, ਕੈਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 43.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 57.92 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 13.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਕੁੰਭ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
-120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ।
-ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
-ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿਸੋਰਟ ਤਕ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-50.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਭਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
-ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ 20.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
-ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ 2022 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਪਾੜ 'ਤੀ ਵਰਦੀ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਬਿਓਰਾ ਜੁਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਮੇਅਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
NEXT STORY 
