ਜਲੰਧਰ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੇੜਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਰੇਰੀਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖਬਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਲਾ-ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਓ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅੜਚਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੀ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਿਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਸੂਰਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ
NEXT STORY