ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਠਜੋੜ ! BSP ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹ, ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ੋਨ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 12000 ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਫਿਸੱਡੀ ਰਹੇ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਤਕ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਭਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
