ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ 'ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਭਲਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਵਾਂ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ 1-2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਟੈਂਡਰ ਹਨ। ਇਕ ਟੈਂਡਰ 46.12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡਿਆ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ Alert
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੰਵਰਜੀਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਵੀ ਟਾਈਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੇ. ਈ. ਗੀਤਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ੰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਨਵਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਮੰਗ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
NEXT STORY 
