ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 44283 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 72092 ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 27809 ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 2036 ਅਤੇ 90 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ 18 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 1683, 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 483, 70 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 55 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PNB ’ਚ ਲਾਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ
-ਖੁਸਰੋਪੁਰ
-ਫੋਲੜੀਵਾਲ
-ਰਹਿਮਾਨਪੁਰ
-ਹੱਲੋਤਾਲੀ
-ਅਲੀਪੁਰ
-ਸੰਸਾਰਪੁਰ
-ਧੀਣਾ
-ਨੰਗਲ ਕਰਾਰ ਖਾਂ
-ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ
-ਸੁਭਾਨਾ
-ਖਾਂਬਰਾ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝਪਟਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
