ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 225 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੋਈ 112, ਜਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ’ਚ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 225 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 112 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਲਾਟ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ 'ਚ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 225 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 225 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 112 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 225 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਤਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
