ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 'ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, List 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੇਰਵੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 28 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਦਲੇ ਰੰਗ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਸਕੀ ਨਕੇਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੌਟਸਪਾਟ ਪਿੰਡ ਲਖਨਪਾਲ 'ਚ ਢਾਹੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ
Gym ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ Ambulance ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
NEXT STORY 
