ਜਲੰਧਰ(ਚੋਪੜਾ)–ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 153 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 130-ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਣਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1685148 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਡੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜਨ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ
94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 25 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਂਡਾ: ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਖੋਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, 7 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
