ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਇਲਕੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੇਟਵੇ (ਆਈਸਗੇਟ), ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਸਵਿਫਟ), ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਿੱਥੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਟੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਟੀ. ਪੀ. ਆਰ. 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਟੋਮੈਸ਼ਨ।"
10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
NEXT STORY 
