ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਕ, ਜਿਸਨੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌਨ ਟਰਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕੁੱਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ
65 ਸਾਲਾ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਪਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ $3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੈੱਫ ਬੇਜੋਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਰੀਡ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸੂਡਾਨ ਨਾਲ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟੀਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੀ ਐਪਲ
ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਐਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ $38 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹3.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦ' (IAP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ: 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ
NEXT STORY 
