ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਪ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 320 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਐਪਸ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 49 ਐਪਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪਸ ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ 320 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2.45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਇਕਵਿਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 0.43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (2.45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧਿਆ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ 4 ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
