ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਓਸਲੋ (PRIO) ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਲਕ ਰੋਡ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਚੀਨੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ISO 27001 ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ GDPR ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ (ਆਸੀਆਨ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 'ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
