ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਦਾ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ’ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ
NEXT STORY 
