ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੂਡੈਸਟ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿਊਕ ਟ੍ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਲਿੰਗ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਅਲ-ਹਿਜਰਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਫਸਟੇਡ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਫਸਟੇਡ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫਸਟੇਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ 2010 ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਨਿਯਮ ਨੀਤੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲ-ਹਿਜਰਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਫਸਟੇਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਾਂਡਾ ਸਪੀਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼
NEXT STORY