ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 66 ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਈ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 154 ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66 ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਆਈ.ਏ ( ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
