ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਥੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀ . ਓ. ਕੇ. ’ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਨਾਉਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ’ਚ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
