ਲੰਡਨ / ਪੇਸ਼ਾਵਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਂਗੇ ਸੇਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਮਲਿਕ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (PPP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਨ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਨ।
ਫਰਿਜ਼ਨੋ : ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਧੇ
NEXT STORY 
