ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) – ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ’ਚ 12 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
NEXT STORY 
