ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਭਾਰਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਏ.) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਤੇ ‘ਫਰਦਰੇਂਸ ਆਫ ਰੇਮੇਡੀ ਐਂਡ ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਕ੍ਰੇਨ’ ਨੂੰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 94 ਵੋਟਾਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤੇ 14 ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਈਆਂ।
ਉਥੇ 73 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ, 100 ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਰੂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ, 100 ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
