ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ— ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਏਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਰਬੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਯਹੂਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਥਾਪਨਾ 1948 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
1947 'ਚ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਰਬ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਸਾਲ 1967 'ਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਅ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਘਰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਥੇ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਹੋਲ'
NEXT STORY