ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਵਿਦ ਤ੍ਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤ੍ਰਾਲੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਸਤੋਰੂ ਨਾਗਾਓ, ਫੈਲੋ ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਾਂਗ) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਵਰਗਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਕ ਫ੍ਰੀਮੈਨ (ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਪੀਐਚਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ), ਸਟੋਰੂ ਨਾਗਾਓ (ਫੈਲੋ, ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ), ਬੁਰਜ਼ਾਈਨ ਵਾਘਮਰ (ਮੈਂਬਰ, SOAS ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਤ੍ਰਾਲੀ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। “Cogitating Kashmir: Towards representation, inclusive international consensus” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸਨ।ਪੈਨਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ।ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ
NEXT STORY 
