ਬਗਦਾਦ: ਇਰਾਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 188 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 188 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੁੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- UK ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚਥਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਾ. ਰੇਨਾਡ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਏਗੀ। 'ਕੋਲੀਸ਼ਨ 188' ਵਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 'ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਇਰਾਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਸਾਰਾਹ ਸੈਨਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
UK ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ
NEXT STORY 
