ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ “ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 51 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
