ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਚੌਥੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਲਮਾਨ ਫਯਾਜ਼ ਗਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਇਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਫਨੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪੁਲਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸਾਬਕਾ ISI ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐਸਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਦੁਰਾਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਐੱਸ ਦੁਲਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
1995 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਹੀਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਸਨ। ਉਹ 1995 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪੀਲ
2019 ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ: UK ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
