ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 68 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ -0.38 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ 1.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 30.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਸ ਲੋਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕਾਨਮੀ ਗ੍ਰੋਥ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 630 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੂਥਲੈੱਸ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੀ ਖੋਜ
NEXT STORY 
